Rani Durgavati Yojana Maharashtra 2025 :
Rani Durgavati Yojana Maharashtra:राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना हि महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागाने सुरु केली असून, आदिवासी महिलांना सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी एक महत्वाकाशी उपक्रम आहे. ह्या योजनेद्वारे आदिवासी महिलांना शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन, व्यवसाय, मत्सव्यवसाय आणि कृषी स्वयंरोजगार अशा विविध शेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याची मदत करते. या उपक्रमाद्वारे रोजगार निर्मिती तयार करून आदिवासी कुटुंबाची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हे या योजनेचे मुख्य उदिष्टे आहे त्याचबरोबर कोशाल्याना योग्य दिशा देण्याचे काम हि योजना करते.
Rani Durgavati Yojana Maharashtra राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेचे प्रमुख वैशिष्टे म्हणजे पात्र ठरलेल्या आदिवासी महिलांना १०० % आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. भगिनीनो, या आधी केंद्र सरकारच्या बऱ्याचश्या योजनांमध्ये आदिवासी महिलांना प्रकल्प खर्चाच्या फक्त १५ % हिस्सा दिला जात होता. ज्यामुळे अनेक महिलांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत होता. परंतु आता १०० % अनुदानाच्या ह्या धोरणामुळे आता आपल्या आदिवासी महिलांवरील आर्थिक भार पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यात आला असून ज्यामुळे त्यांना कोणताही आर्थिक धोका न पत्करता स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते.

राणी दुर्गावती नाव हे भारतीय इतिहासात शौर्य, पराक्रम व दूरदृष्टीच्या प्रशासनासाठी आदराने घेण्यात येते. राणी दुर्गावती ह्या आदिवासी समाजातील गोंड वंशाच्या अत्यंत पराक्रमी राणी होत्या त्या मोगलांशी करण्यात आलेल्या संघर्षात स्त्रीशक्तीचे प्रतिक म्हणून आजही त्यांना त्यांच्या कार्यासाठी स्मरणात ठेवले जाते. त्यांच्या गौरवशाली इतिहासाला स्मरण करत आपल्या देशातील अनेक राज्यांनी त्यांच्या नावावर कल्याणकारी योजना सुरु केल्या आहेत.
ह्या योजना एकाच नावाने विविध राज्यात प्रचलित आहे. परंतु त्यांचे उदिष्ट पूर्णतः भिन्न असून लाभार्थी गट असलेल्या विविध योजनामध्ये एक प्रकारचा गोंधळ निर्माण झाला आहे. हा अहवाल प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांसाठी लक्ष केंद्रित करतो ह्याची दक्षता घ्यावी.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना अनुदान तपशील :
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेंतर्गत व्ययक्तिक महिलांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ५०,०००/- पर्यंतचे अनुदान दिले जाते.
त्याचबरोबर सामुहिकरित्या व्यवसाय सुरु करण्यासाठी म्हणजेच, महिला बचत गट किंवा सामुहिक गटांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ७,५०,०००/- (७.५ लाख) पर्यंतचे अनुदान ह्या योजनेद्वारे दिले जाते.
आदिवासी भगिनीनो, हि एक सुवर्णसंधी आहे. योजनेचा आवश्य लाभ घ्या. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लागणारे संपूर्ण मार्गदर्शन आम्ही ह्या लेखात करतो आहो.त्यामध्ये अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष, व्यवसाय आणि उपक्रमाची यादी तुम्हाला सांगणार आहोत. चला सुरवात करूया !
हेही वाचा:सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी संपूर्ण मार्गदर्शन
Rani Durgavati Yojana In Marathi :
Rani Durgavati Yojana Maharashtra अंतर्गत हे अनुदान फक्त नवीन योजनांसाठी मर्यादित नसून इतर विभागांनी राबविलेल्या लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठीही उपयुक्त आहे. या बाबतीत पुढील उदाहरणे लक्षात घ्या.
१) पिंक ई- रिक्षा योजना:- गरजू महिलांना रोजगारासाठी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत चालविली जाणारी हि योजना ई रिक्षा उपलब्ध करून देते. यामध्ये लाभार्थी हिस्सा हा ४०,००० असतो जो ह्या योजनेंतर्गत दिला जाईल.
२) शेळी, मेंढी गट वाटप योजना:- कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनेत शेळी किंवा मेंढी गट वाटपासाठी येणारा लाभार्थी हिस्सा राणी दुर्गावती योजनेतून दिला जाईल.
- उस्मानाबादी / संगमनेरी शेळी गट : लाभार्थी हिस्सा २५,८८६/-
- अन्य स्थानिक जाती शेळी गट : लाभार्थी हिस्सा १९,५५८/-
- म्ध्ग्याळ मेंढी गट : लाभार्थी हिस्सा ३२,२१२/-
३) दुधाळ जनावरे वाटप योजना:- दोन दुधाळ देशी / संकरीत गायी म्हशीच्या गट वाटपाच्या योजनेमधील लाभार्थी हिस्सा २५ % असून पात्र महिलांना ह्या योजनेतून मिळेल.
- २ गायीच्या गटासाठी: लाभार्थी हिस्सा रु.३९,२१३/-
- २ म्हशीच्या गटासाठी: लाभार्थी हिस्सा रु.४४,८१४/-
४) एकात्मिक कुक्कुटपालन विकास योजना:- या योजनेंतर्गत तलंग गट व १०० दिवसीय कुक्कुट पक्षाच्या पिलांच्या वाटपासाठी लागणारा ५० % लाभार्थी हिस्सा Rani Durgavati Yojana Maharashtra ह्या योजनेतून दिला जाईल.
- तलंग गट वाटप : लाभार्थी हिस्सा रु.५,४२०/-
- १०० दिवसीय कुक्कुट पक्षाच्या पिलये गट: लाभार्थी हिस्सा १४,७५०/-
५) बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना:- शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन संच यासाठीचा लाभार्थी हिस्सा दिला जाईल.
६) मासेमारी साधनावर अर्थ सहाय्य:- मासेमारीसाठी जाळी व बिगर यांत्रिक नौका खरेदी करण्यासाठी लागणारा लाभार्थी हिस्सा देखील ह्याच योजनेतून मिळवता येईल.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना व्ययक्तिक उपक्रम आणि व्यवसाय यादी :
Rani Durgavati Yojana Maharashtra
- कपडे विक्री कीट
- शिलाई मशीन
- ब्युटी पार्लर सुरु करण्याचे साहित्य
- शेळी- मेंढी वाटप
- गाय- म्हैस खरेदी
- मत्सजाळे
- कुक्कुटपालन
- कृषी पंप आणि संबंधित उपकरणे
- चहा स्टोल
- भाजीपाला स्टोल
- फुलहार
- गुच्छ विक्री साठीचे स्टोल
- खेळणीचे साहित्य
- पत्रावळी बनवण्याचे यंत्र
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना सामुहिक उपक्रम आणि व्यवसाय यादी:
Rani Durgavati Yojana Maharashtra
- मसाला कांडप यंत्र व आटाचक्की
- मंडप साहित्य
- शुद्ध पेयजल युनिट
- बेकरी उत्पादने
- नाश्ता केंद्र
- दुधाचे संकलन केंद्र
- दुग्ध जन्य पदार्थाची विक्री
- झेरोक्स व टायपिंग केंद्र
व्यवसाय सुरु करण्यासाठी संबंधित उद्योगाचे प्रशिक्षण घेणे आणि स्थानिक बाजारपेठेचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
महिलांना ८ लाखाचे अनुदान संधी सोडू नका ! नमो दीदी ड्रोन योजना
Rani Durgavati Yojana Maharashtra अर्ज प्रक्रिया :
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना अर्ज प्रक्रिया पुढील प्रमाणे असेल:
१) माहिती मिळवणे: योजना फक्त आदिवासी महिलांसाठी आहे. योजनेची माहिती संबंधित एकात्मिक आदिवासी विभागाकडून मिळवावी.
२) कागदपत्रे तयार करणे: अर्ज करण्यासाठी आवशयक कागदपत्रांची पूर्तता करावी. कागदपत्रांची यादी आदिवासी विभागाकडून मिळवता येईल.त्यामध्ये आदिवासी जात प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, बँकेचा तपशील इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत.
३) अर्ज दाखल करणे: अर्ज हा संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्याकडे , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात करावयाचा आहे.
४) लाभार्थी निवड: ह्या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती व इतर संबंधित अधिकाऱ्यामार्फत लाभार्थ्याची निवड केली जाते. विधवा, परितक्त्या , दिव्यांग व एकल महिला ह्यांना निवड प्रक्रियेत प्राधान्य दिले गेले आहे.
५) आर्थिक सहाय्य मिळवणे: पात्र ठरलेल्या महिलांना मागणी नुसार लाभार्थी हिस्सा राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येतो.
विशेष तरतुदी:
- योजनेतून मिळणारे अनुदान हे फक्त लाभार्थी हिस्सासाठी आहे.
- योजनेच्या मूळ अटी व शर्ती तश्याच राहतील.
- महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी शेत्रामध्ये हि योजना लागू राहील.
- महिलानो योजनेचा लाभ घेताना इतर योजनांचा देखील विचार करावा.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेच्या प्रभावी अमलबजावणी साठी राज्यस्तरीय समित्या नियमितपणे बैठका घेऊन महिलांना लाभ मिळत आहे कि नाही ह्याची तपासणी करतात आणि आवश्यक सूचना देतात.
Rani Durgavati Self Employment Scheme:
महाराष्ट्र मध्ये हि योजना अचानक सुरु झालेली नाही. महाराष्ट्रातील आदिवासी सक्षमीकरण धोरणात्मक प्रवासाचा एक परिपक्व भाग मानला जातो. महाराष्ट्रात याआधी सुद्धा बचत गट आणि इतर उपक्रमाद्वारे आदिवासी महिलांना वेळोवेळी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे प्रयत्न केले जात आहे आणि ते यशस्वी सुद्धा ठरले आहेत. आदिवासी महिलांमध्ये प्रजनन आरोग्यविषयक जागरूकता वाढवण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील बचत गटांनी महत्वाची भूमिका बजावली. त्याच बरोबर पालघर जील्यामध्ये सुद्धा ट्री(TREE) कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी महिलांना कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी मदत केली गेली. यातून त्यांना आदिवासी महिलांना दुहेरी उत्पनाचा स्त्रोत मिळाला व त्यांच्या जीवनात सुधारणा झाली.
Rani Durgavati Yojana Maharashtra 2025 मध्ये यशस्वी मॉडेल तयार करण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसत असून ह्यावेळी सरकार फक्त घोषणांवर भर देत नसून या आधीच्या अनुभवावर आधारित एक अधिक व्यापक आणि निधी असलेली योजना तयार केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेमध्ये १०० % अनुदानाचा निर्णय हे दर्शविते कि धोरणकर्त्यांनी पूर्वीच्या इतर योजनामध्ये लाभार्थ्यांना स्वखार्चाचा हिस्सा उचलावा लागत असल्यामुळे आर्थिक अडचणीना समोर जावे लागत होते. हि अडचण लक्षात घेता त्या दूर करण्यासाठी धोरणात्मक बदलांची पूर्तता ह्या योजनेद्वारे केली आहे. Rani Durgavati Yojana Maharashtra समाविष्ट करण्यात आलेल्या धोरणाद्वारे योजनेची व्याप्ती वाढेल व जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत योजना पोहचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे निदर्शनास येते
निष्कर्ष :
” राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना ” हि फक्त सरकारी योजना नसून ती महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी एक महत्वाचे साधन आहे. या योजनेतील १०० % अनुदानाचे वैशिष्टे व स्वयंरोजगारावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे आदिवासी समाजाच्या जीवनात नक्कीच सकारात्मक बदल घडेल ह्याची आह्माला खात्री आहे.
Rani Durgavati Yojana Maharashtra ह्या योजनेची यशस्वीता हि फक्त निधीच्या वाटपावर अवलंबून नसून अंमलबजावणीच्या संभाव्य आव्हानावर देखील मात करण्याचा प्रयत्न करते. आव्हानांचा विचार केल्यास विशेषतः माहितीचे डीजीटलीकरण, कौशल्य विकास प्रशिक्षण व नियमित देखरेख या सारख्या बाबीवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. ह्या आव्हानावर सरकारने उपाय काढल्यास नक्कीच राणी दुर्गावती ह्या नावाने सुरु झालेली हि योजना खर्या अर्थाने आदिवासी महिलांसाठी सक्षमीकरण आणि स्वावलंबनाचे प्रतिक बनेल. धन्यवाद !
कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशी :
हेही वाचा :केळी लागवडीत यशस्वी व्हायचंय ? हे नक्की वाचा